उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है जोकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत अधिक से अधिक श्रम-योजन कर उत्पादन में वृद्धि करने बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने तथा घरेलू मांग का दायरा विस्तारित करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढावा देने हेतु कतिपय मूलमूत परिस्थितियां यथा-औद्योगिक, कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सेवा आदि अन्य क्षेत्रों में कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में दक्ष कार्ययल की उपलब्धता, उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधायें, नवाचारों इत्यादि में गति लाने के उद्देश्य कार्य करेगी।
इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है व मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव नियोजन को पदेन सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व आईएएस अधिकारी इंदु कुमार पांडेय व पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ राकेश कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य नामित किया गया है।
बता दें कि उक्त समिति का कार्यालय 3 वर्ष के लिए होगा जिसे अनुमोदन उपरांत 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। शासकीय अधिकारियों को छोड़कर समस्त सदस्यों को प्रत्येक बैठक हेतु मानदेय के रूप में 25000 हज़ार रुपये देय होंगे।
विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कार्य, दायित्व एवं अन्य विवरण-
- उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से दूरगामी प्रभाव वाली योजनाओं एवं परियोजनाओं की संकल्पना एवं गठन।
- वर्तमान में संचालित योजनाओं / परियोजनाओं में से महत्वपूर्ण योजनाओं / परियोजनाओं को चिहिनत कर उनका अनुश्रवण व आवश्यक अन्तर्विभागीय समन्वयन।
- कृषि, बागवानी तथा राष्वर्गीय क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयुष एवं अवस्थापना सुविधाओं में आगामी दो वर्षों में दृश्यमान सुधार हेतु वांछित अन्तक्षेप चिहिनत करते हुए अग्रेतर कार्यवाही।
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