प्रदेश में नए सर्किल रेट आगामी पंचायत चुनाव के बाद यानी मई या जून माह से लागू हो सकते हैं। नए सर्किल रेट के निर्धारण को लेकर अभी जिलों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसपर शासन स्तर पर परीक्षण चल रहा है। जिसके उपरांत उक्त प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट में रखा जा सकता है।
बता दें कि उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के अनुसार सर्किल रेट प्रति वर्ष बढ़ाए जाने हैं लेकिन प्रदेश में नए सर्किल रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया गत वर्ष से चल रही है। नगर निकाय चुनाव होने के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी।
अंतिम बार राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए थे। तीन वर्षों की औसत वृद्धि का आकलन करते हुए सर्किल रेट में औसतन 33.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इस बार भी नए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, केंद्र व राज्य की बड़ी परियोजना से जुड़े स्थल, तेजी से विकसित हो रहीं नई आवासीय कालोनी सरकार के निशाने पर हैं। इन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ने लगभग तय हैं। सर्किल रेट में औसत वृद्धि 15 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जिसका अंतिम निर्णय पंचायत चुनाव के बाद ही लिया जाएगा।
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