नगर निगम के 47 वार्डों में घर-घर कूड़ा उठान करने वाले वाहनों के चालकों ने हड़ताल कर दी है। मार्च का वेतन न दिए जाने और वेतन में अवैध कटौती करने का आरोप लगाते हुए सीटू से संबंद्ध कर्मचारियों ने निजी कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोला है। हालांकि, संबंधित कंपनियों ने कूड़ा उठान की वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है।
सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि नगर निगम अनुबंधित कंपनी राजन गांधी वाटर ग्रेस व सन लाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती व वेतन न देने का आरोप लगाते हुए शनिवार को हड़ताल कर दी। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कंपनियां कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। इससे श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी खतरा मंडरा रहा है।
बताया कि उन्होंने इससे पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी व नगर निगम के अन्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने पूर्ण कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि उक्त कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत पहले से उप श्रमायुक्त को दी गई है। जिस पर निगम प्रशासन व कंपनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन न तो निगम प्रशासन व न ही कंपनी ने इस पर कोई कदम उठाया। उन्होंने मांग की है कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल जारी रहेगी।
अपनों को घर बैठे तनख्वाह –
कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल होते ही नगर निगम के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में यह लिस्ट चर्चा का विषय बन गयी थी। उक्त लिस्ट में तमाम करीबियों सहित भाजपा मण्डल अध्यक्ष की पत्नी, मण्डल मंत्री, सहित तमाम पदाधिकारियों व कुछ खास पत्रकारों की पत्नियों को घर बैठे तनख्वाह देने का जिक्र किया गया था। जिसके बाद नगर निगम प्रशासन सहित लिस्ट में शामिल नामों की फजीहत होने लगी थी। बता दें कि उस वक्त जैसे तैसे कर इस को वायरल होने से भी रोका गया था।
DOON MIRROR इस सूची की पुष्टि नही करता है।
अधिवक्ता विकेश नेगी लगाएंगे इन बिंदुओं पर RTI
DOON MIRROR से खास बातचीत में अधिवक्ता विकेश नेगी ने बताया कि आने वाले दिनों में वह इन निम्लिखित बिंदुओं के संदर्भ में भी RTI लगाने जा रहे हैं। जिससे निगम में हो रहे घोटाले व असंवैधानिक कार्य देहरादून वासियों तक पंहुच सके। बता दें कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने धारा 156-3 के तहत देहरादून मेयर के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाई की मांग भी की है। जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है।
इन बिंदुओं पर लगाई गई आरटीआई
- हाल ही में 2 कंपनी को नगर निगम ने कुछ वार्डों में कूड़ा उठाने का कार्य सौंपा है, इन कंपनियों को कार्य देते वक्त तमाम टेंडर के कागजात सहित अन्य कंपनियों की भागीदारी की भी सूचना मांगी गई है।
- नगर निगम की 2018 में मौजूद सभी जमीनों का खसरा नम्बर सहित सूचना मांगी गयी है।
- नगर निगम के पक्के व संविदा के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों का मासिक अनुदान सहित पूरा ब्यौरा मांगा गया है।
- नगर निगम देहरादून की तमाम प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का पेय स्लिप व अटेंडेंस सहित सूचना मांगी गई है।
- नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्डों में बनाई गई स्वच्छ्ता कमेटी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पेय स्लिप सहित तमाम सूचनाएं मांगी गई है।
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