प्रांतीय सिविल सर्विस से आईएएस बनने के लिए अभी अफसरों को कुछ और इंतजार करना होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अब नए सिरे से यह प्रस्ताव भेजा जाएगा।
राज्य के 18 पीसीएस अफसरों के आईएएस संवर्ग में प्रमोशन होने हैं। कार्मिक विभाग ने डेढ़ माह पहले डीपीसी के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा था, लेकिन इस पर पेंच फंस गया है।
सूत्रों ने बताया कि छह-सात अफसरों के कुछ समय की सीआर अधूरी है। इसी पर आयोग ने आपत्ति जताई है। कार्मिक विभाग अब ये सभी औपचारिकताएं पूरा करने में लगा है। माना जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते तक आयोग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
राज्य में प्रमोटी और सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों में वरिष्ठता को लेकर लंबा विवाद चला। इसके चलते राज्य के पहले बैच के पीसीएस अफसरों के अभी आईएएस संवर्ग में प्रमोशन नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीधी भर्ती के अफसरों को वरिष्ठता का लाभ देने के आदेश के बाद अब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो पाई है।
सूत्रों ने बताया कि प्रमोशन के दायरे में आने वाले संभावित पीसीएस अफसरों में योगेंद्र यादव, उदय राज सिंह, देव कृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे, राजेंद्र कुमार, कर्मेंद्र सिंह, ललित मोहन रयाल, आनंद श्रीवास्तव, हरीश चंद्र कांडपाल, संजय कुमार, नवनीत पांडे, डा. मेहरबान सिंह बिष्ट, गिरधारी सिंह रावत, आलोक कुमार पांडेय, बंशीधर तिवारी, रूचि तिवारी, झरना कामठान व रवनीत चीमा शामिल हैं।
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