उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शासन से लेकर जिला स्तर तक ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होने की अटकलें तेज हो गई हैं। शासन स्तर पर लोक निर्माण विभाग (PWD), विद्यालय शिक्षा और राजस्व विभाग में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। वहीं, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर गृह सचिव की तैनाती से लेकर मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

गृह सचिव और सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों पर नजर

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार गृह सचिव और सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां एक ही अधिकारी के पास होने के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ सकता है। यदि सरकार स्तर पर इस संबंध में बदलाव नहीं होता है तो पिछले चुनाव की तरह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) स्वयं गृह सचिव को बदलने का निर्णय ले सकता है। ऐसे में शासन स्तर पर होने वाले संभावित फेरबदल में इस पद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के दायित्वों में भी बदलाव संभव

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का कार्यकाल चार वर्ष छह माह से अधिक हो चुका है। ऐसे में उनके दायित्वों में फेरबदल की संभावनाओं पर भी चर्चा है व उनको शासन लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर जा रहे अपर सचिव वित्त एवं परियोजना निदेशक (PD), जलागम हिमांशु खुराना के दायित्व भी किसी अन्य अधिकारी को सौंपे जा सकते हैं।

उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पौड़ी के डीएम बदलने की अटकलें

जिलों में भी प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे जनपदों में जिलाधिकारियों को बदले जाने की चर्चाएं हैं। वहीं, आगामी एक जनवरी को सचिव पद पर पदोन्नत होने जा रहे ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल पर भी नजरें टिकी हुई हैं। पदोन्नति और आगामी प्रशासनिक जरूरतों के बीच इनके दायित्वों को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

देहरादून में ADM और CDO स्तर पर हो सकता है फेरबदल

देहरादून सहित कुछ अन्य जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिलाधिकारी (ADM) और उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर पर भी बदलाव किए जाने की चर्चाएं हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है।

देहरादून की बात करें तो विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक के बाद जिले में दोनों अपर जिलाधिकारी पदों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में ADM वित्त के पद पर तैनात केके मिश्रा भी संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा में हैं। वह अब CDO स्तर के अधिकारी हो चुके हैं। उनके बैचमेट अरविंद पांडेय पहले से ही नैनीताल में CDO के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में केके मिश्रा की वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें किसी अन्य जनपद में CDO की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

आपदा, जलागम और पशुपालन विभाग में भी नई तैनाती संभव

प्रशासनिक बदलावों की संभावित सूची में आपदा प्रबंधन और जलागम विभाग भी शामिल हैं। दोनों विभागों के निदेशालय स्तर पर किसी अन्य आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में सृजित महानिदेशक पशुपालन के पद पर भी किसी आईएएस अधिकारी की तैनाती की जानी है।

फिलहाल इन संभावित बदलावों को लेकर शासन स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कब और किस स्तर पर फेरबदल करती है।